सार्वजनिक सेवा प्रणालीको निष्पक्षता र योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी लोक सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको एउटा विवाद अहिले कानुन वृत्त र प्रशासनिक क्षेत्रमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। न्याय सेवा समूहअन्तर्गत सहसचिव तथा उपसचिव तहको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएकी इन्दीरा यादवलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट परीक्षामा सहभागी गराइए पनि अन्तिम नतिजा नजिकिँदै गर्दा प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर निकालिएको घटनाले “सेटिङ” र संस्थागत चलखेलको आशंका बलियो बनाएको छ।
बिज्ञापन
विवादको केन्द्रमा रहेको विषय हो—निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) र लोक सेवा आयोग को कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ११(५)(ज) बीचको कानुनी बाझाबाझ। मूल ऐनले बन्देज नलगाएको अवस्थामा आयोगको निर्देशिकाले बन्देज लगाएको भन्दै इन्दीरा यादव अदालत पुगेकी थिइन्। पाटन उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमा इन्दीराको दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिइएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो। अदालतले स्पष्ट रूपमा यो विषय “अन्तिम व्याख्या हुने कानुनी प्रश्न” भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि इन्दीराले लिखित परीक्षा दिइन्, नाम निकालिन्, सहसचिव कानूनतर्फ केस प्रेजेन्टेशन र अन्तर्वार्ता समेत पूरा गरिन्। अर्थात् प्रतिस्पर्धाको सम्पूर्ण प्रक्रिया लगभग सकिएको अवस्था थियो।
तर, नतिजा आउने ठीक अघिल्लो चरणमा नयाँ मोड आयो। सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत न्याय सेवा समूहकी उपसचिव नुतन झाले २०८३/०२/०४ गते इन्दीरालाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गरिन्। प्रश्न उठेको छ—पहिलेदेखि नै अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, अन्तरिम आदेश कायम रहेको अवस्था र सबै परीक्षा प्रक्रिया सकिइसकेको समयमा किन अचानक नयाँ निवेदन दर्ता गरियो ?
बिज्ञापन
अझ गम्भीर कुरा त के भने, इन्दीरालाई थप प्रतिरक्षा गर्ने पर्याप्त समय नदिई सोही दिन रिट खारेज गरिएको आरोप लागेको छ। संक्षिप्त पाठसमेत नआउँदै पत्राचार गरेर योग्यताक्रमबाट हटाइएको घटनाले निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो घटनाले “Institutional Biasness” अर्थात् संस्थागत पूर्वाग्रहको आशंका जन्माएको छ।
नुतन झा स्वयं सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको कर्मचारी भएको र त्यही अदालतको प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई बाहिर निकालिएको सन्दर्भलाई लिएर कानुन वृत्तमा चर्को बहस सुरु भएको छ। इन्दीराको माग केवल यति थियो—“मलाई पनि योग्यताक्रममा समावेश गरेर नतिजा निकालियोस्।” तर अन्ततः उनलाई प्रतिस्पर्धाबाटै हटाइएको छ।
यो प्रकरणले लोकसेवा आयोगको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले “अन्तिम निरुपण हुने विषय” भनिरहेको अवस्थामा आयोगले किन निर्देशिकालाई अन्तिम सत्य मानेर उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर गर्यो ? यदि मूल ऐन र निर्देशिका बाझिएका छन् भने, आयोगले किन मूल ऐनभन्दा निर्देशिकालाई माथि राख्यो ? भन्ने प्रश्न अहिले कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ।
माग पदसंख्या ८५ रहेको अवस्थामा जम्मा ४८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएको सन्दर्भमा इन्दीरालाई योग्यताक्रममा राखिएको भए सार्वजनिक सेवामा योग्यतम व्यक्तिको छनोट हुने तर्क गरिएको छ। तर आयोगले अदालतको आदेशको भावना र मेरिट प्रणाली दुवैलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णय गरेको आरोप लागेको छ।
यस घटनाले लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौं युवामा पनि निराशा पैदा गरेको छ। यदि अन्तिम फैसला नआउँदै प्रतिस्पर्धाबाट हटाउन सकिन्छ भने अदालतको अन्तरिम आदेशको अर्थ के ? यदि मूल ऐनभन्दा निर्देशिका माथि हुन्छ भने कानुनी सुनिश्चितता कहाँ रहन्छ ? भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठ्न थालेका छन्।
एक समय निष्पक्ष संस्था भनेर चिनिने लोक सेवा आयोग अहिले यही प्रकरणका कारण आलोचनाको घेरामा परेको छ। इन्दीरा यादव प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा “मेरिटोक्रेसी” भन्दा “पहुंच र चलखेल” हाबी भइरहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
ऐनभन्दा ठूलो आयोगको निर्देशिका होइन: इन्दिरा यादव मुद्दाले हल्लायो लोकसेवा
